विकसित शिक्षा · सशक्त युवा · समृद्ध समाज
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जिले के प्रत्येक विकास खण्ड (ब्लॉक) में आधुनिक ई-लाइब्रेरी की स्थापना कराना तथा शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित किसी विद्यालय में निःशुल्क ई-लाइब्रेरी संचालित कराना।
किसी भी निजी शैक्षिक संस्थान में सार्वजनिक निधि (सरकारी धन) का उपयोग न किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
महिलाओं एवं छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ब्लॉक एवं शहरी क्षेत्र में एक केंद्र स्थापित कर निःशुल्क सेनेटरी पैड वितरण मशीन उपलब्ध कराना।
शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु सरकार से प्रतिवर्ष ₹5,000 की सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग करना।
शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में वर्ष में कम से कम एक बार रोजगार मेले का आयोजन कराना।
वैज्ञानिक सोच एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक विज्ञान पार्क की स्थापना कराना।
शिक्षित वरिष्ठ नागरिकों एवं विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की एक निगरानी समिति का ब्लॉक एवं जिला स्तर पर गठन करना, जो सार्वजनिक निधि से संबंधित विकास कार्यों की पारदर्शी एवं व्यवस्थित निगरानी कर सके।
शिक्षित जनमानस के विचार-विमर्श एवं बौद्धिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में वार्षिक परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित कराना।
विद्यालय निर्माण का अनुमति केंद्र शिक्षा के विकास, गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं शैक्षिक आंदोलन को सुदृढ़ीकरण हेतु सुनिश्चित करना।
मेधावी एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जिला स्तर पर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराना।
वित्तविहीन विद्यालयों में अध्ययनरत आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा प्रति छात्र प्रतिमाह ₹1,500 की सहायता राशि प्रदान किए जाने की मांग उठाना।
पारदर्शिता एवं जन-जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समस्त आय-व्यय एवं विकास कार्यों का विवरण नियमित रूप से वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से अद्यतन करना।
स्नातक मतदाता हैं, शिक्षक हैं या अभियान से जुड़ना चाहते हैं? आज ही समर्थन दर्ज करें।
